
कोरबा | छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नाबालिग बेटे की कस्टडी मांगने वाले पिता की अपील खारिज कर दी है। करीब 14 वर्षीय बेटे ने अदालत में पिता के साथ रहने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्चे का भविष्य और कल्याण सर्वोपरि है। मां की ओर से लापरवाही का ठोस प्रमाण नहीं मिलने पर मौजूदा अभिरक्षा व्यवस्था बदलना उचित नहीं है।
न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू और न्यायमूर्ति सुषमा सावंत की युगलपीठ ने 17 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। कोरबा निवासी पिता डॉ. संतोष भारद्वाज ने बिलासपुर परिवार न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बेटे आरव की कस्टडी देने की मांग खारिज की गई थी।

पिता ने दलील दी थी कि मां सरकारी डॉक्टर हैं और नौकरी के कारण बेटे को बुजुर्ग नाना-नानी के पास छोड़ देती हैं। इससे उसकी पढ़ाई और देखभाल प्रभावित हो रही है। वहीं मां ने कहा कि बेटे की पढ़ाई और देखभाल की उचित व्यवस्था है तथा उन्होंने पिता को मिलने से कभी नहीं रोका।
हाई कोर्ट ने कहा कि मां का नौकरी करना या दूसरे शहर में पदस्थ होना बच्चे की उपेक्षा का प्रमाण नहीं है। पांचवीं कक्षा में सी ग्रेड मिलने मात्र से भी यह साबित नहीं होता कि बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कस्टडी के मामलों में माता-पिता के अधिकारों से अधिक बच्चे का हित महत्वपूर्ण है।
कोर्ट ने पिता की अपील खारिज करते हुए परिवार न्यायालय का आदेश बरकरार रखा। हालांकि, पिता को बेटे के जन्मदिन, त्योहारों और लंबी छुट्टियों में आपसी सहमति तथा बच्चे की इच्छा के अनुसार मिलने और समय बिताने की अनुमति दी है।
✍️विजय मेश्राम



